O Governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (8), em parceria com
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC/MAPA, o Plano
Operacional para o Cacau e Chocolate da Bahia 2018 – 2022. O lançamento
aconteceu na sede regional da Ceplac, em Ilhéus, e contou com a presença do
vice-governador João Leão, e dos secretários Jerônimo Rodrigues
(Desenvolvimento Rural), José Alves (Turismo) e Geraldo Reis (Meio Ambiente)
O plano, que atenderá cerca de 20 mil agricultores, prevê o
desenvolvimento de ações estratégicas que permitirão elevar, em cinco anos, a
produção de cacau na Bahia para 240 mil toneladas/ano, até 2022, e consolidar a
fabricação de chocolates finos, com certificado de origem no Sul da Bahia, por
meio da instalação de 20 agroindústrias.
As ações incluem a abertura de linha de crédito específica para a
lavoura cacaueira, subsídios para produção de mudas e insumos, criação e
indicação geográfica da produção do cacau, preservação da Mata Atlântica,
prospecção de novos mercados, capacitação profissional, regularização fundiária
e ambiental, difusão tecnológica, assistência técnica e extensão rural (ATER),
capacitação, educação, gestão e empreendedorismo e infraestrutura rural. Os
investimentos do Governo do Estado no plano devem atingir R$ 80 milhões.
O governador em exercício, João Leão, destacou que “a ampliação da
produção de cacau e o polo chocolateiro são fundamentais para a economia
regional, gerando milhares de empregos. Além do cacau, o Governo do Estado está
investindo em obras como o Porto Sul e a Ferrovia Oeste Leste, em parceria com
empresários chineses, além da construção da nova ponte Ilhéus-Pontal, já em
fase de execução, e da duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, um conjunto de
ações que vão inserir o Sul da Bahia como um grande polo econômico”.
Emprego, renda e inclusão social
Jerônimo Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Rural, afirmou que, ao
incentivar o aumento da produção, a diversificação e a agroindústria, o governo
estadual alavanca a inclusão social de assentados, indígenas, quilombolas e
agricultores familiares, com foco na sustentabilidade: “O resgate do cacau, que
também passa por investimentos em tecnologia, infraestrutura, somado a obras de
infraestrutura, permitirá a retomada do desenvolvimento regional”.
Serão atendidos agricultores de 114 municípios nos territórios Litoral
Sul, Médio Rio das Contas e Baixo Sul. Além da Ceplac e do Governo da Bahia,
por meio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Rural (SDR), de
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), de
Desenvolvimento Econômico (SDE), de Turismo (Setur), Educação (SEC), e de
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Integram o plano o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Biofábrica, Universidade Estadual de
Santa Cruz/Parque de Tecnologia, Ciência e Inovação, Banco do Brasil, Banco do
Nordeste, Universidade Federal do Sul e Bahia, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) e Associação Nacional das Industrias Processadoras
de Cacau (AIPC).
O secretário de Turismo, José Alves, afirma que “o cacau e o chocolate
têm impactos no turismo, permitindo experiências únicas nas fazendas, da
colheitas das amêndoas à industrialização, numa região de imensas
belezas naturais. O cacau tem uma grande importância na conservação da mata
nativa e estamos incentivando a produção do cacau cabruca, que concilia a
atividade econômica com o respeito à natureza”, disse o secretário de Meio
Ambiente, Geraldo Reis.
De acordo com o diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, esse “conjunto
de ações fortalece a cadeia produtiva do cacau, mas também todo o
entorno das potencialidades que existem junto à cacauicultura. A
riqueza da Mata Atlântica, do cacau dentro da Cabruca, dialoga também com a
fruticultura, atividades produtivas da mandioca. Essa diversificação, que tem o
cacau como centro, abre possibilidades também para dinamizar outras cadeias
produtivas”.
O coordenador técnico-científico da Ceplac, Manfred Müller, destaca que
a instituição está desenvolvendo projetos como a Rota do Cacau, ATER para 6.500
assentados baianos, pagamento de bônus pela conservação ambiental em 400 mil
hectares de cacau, incluindo áreas de Mata Atlântica, e a renegociação das
dívidas dos produtores rurais.
Assinatura de convênios
Durante o evento, foram assinados convênios do Bahia Produtiva, projeto
executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), com 32
cooperativas e associações de agricultores familiares, quilombolas, indígenas e
assentamentos, no valor de mais de R$ 9,3 milhões. Os recursos serão aplicados
em projetos de agroindústrias, fruticultura, pesca, produção de cacau/chocolate
e assistência técnica rural, por meio da Superintendência Baiana de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Bahiater), nos municípios de Ibirapitanga, Ituberá,
Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Valença, Cairu, Igrapiúna, Camamu,
Canavieiras, Ilhéus, Jussari, Coaraci, Ibicaraí, Maraú, Camacan e Itaju do
Colônia.
Para Carine Assunção, diretora da Cooperativa de Serviços Sustentáveis
da Bahia (Coopesba), “é importante investir na verticalização da
amêndoa de cacau ao chocolate, adotando práticas que permitam a comercialização
com melhores preços. Existe um mercado crescente de chocolates premium e a
agricultura familiar está inserida nesse contexto”. O cacique Josivaldo Reis,
da Aldeia Panelão, em Camacan, que também assinou convênio do Bahia
Produtiva, afirmou que os recursos serão investidos na melhoria e na
qualidade da produção, melhorando as condições de vida da comunidade.